उपप्रमुख का तीन दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।

जिला परिषद् सभागार में सभी नवनिर्वाचित प्रमुख एवं उपप्रमुख का तीन दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में पंचायती राज का इतिहास वर्तमान स्वरूप, पंचायती राज अधिनियम अंतर्गत वित्तीय प्रावधानों, योजनाओं का चयन, लेखा संधारण एवं वित्तीय प्रबंधन, बिहार पंचायती राज, 2006 का संक्षिप्त परिचय, आपदा प्रबंधन, प्रमुख, उप-प्रमुख एवं पंचायत समिति की शक्तियाँ, कार्य एवं दायित्व, e-gramswaraj, PFMS, पंचायती राज के विभिन्न दिशा-निदेर्शो, आपदा प्रबंधन इत्यादि के संबंध में प्रशिक्षित किया गया। जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सभी नवनिर्वाचित प्रतिनिधि अभिलेख संधारण यथा आदेश फलक, सामग्रियों की प्राप्ति रसीद, मास्टर रॉल, मापी पुस्तिका को अद्यतन करना, रोकड़ पंजी, चेक निर्गत पंजी इत्यादि पर विशेष ध्यान दें अन्यथा अंकेक्षण कार्य एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करते समय कठिनाई का सामना करना पडे़ेगा। स्पष्ट है कि audit online शत्-प्रतिशत् होने के उपरांत ही 15वीं वित्त आयोग की राशि त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाओं को विमुक्त की जाएगी। अंकेक्षण कार्य एवं अभिलेख संधारण में लापरवाही बरतने पर सभी संबंधितों पर कार्रवाई की जाएगी। जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं षष्ठम वित्त से ली गई सभी योजनाओं के क्रियान्वयन का epicollect app के माध्यम से भौतिक निरीक्षण किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्राक्कलन एवं दर्ज मापी पुस्त के आलोक में ही कार्य किया गया है। उक्त बैठक में जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए डीपीआरओ ने बताया कि सभी प्रमुख एवं उप प्रमुख यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति की आयोजित बैठकों में सभी पंचायत समिति सदस्य अवश्य भाग लें। स्पष्ट है कि लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित रहने वाले पंचायत प्रतिनिधियों पर विधि सम्मत कार्रवाई का भी प्रावधान है। उन्होंने महिला जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के द्वारा पंचायत चुनाव में 50 प्रतिशत महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नालंदा जिले में भी 20 में से 15 प्रखंडों में महिला प्रमुख निर्वाचित हुई हैं। सभी महिला जन प्रतिनिधि बैठकों में अपने प्रतिनिधि के माध्यम से भाग ना लेकर स्वयं भाग लें तथा पंचायतों की समस्या को उक्त बैठक में रखकर पंचायत की जनता को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास करें। इस संदर्भ में विभाग द्वारा भी स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए है।इसलिए उनसे आग्रह है कि वह अधिक से अधिक संख्या में पंचायत से संबंधित होने वाली बैठकों में स्वयं भाग लेकर अपना विचार स्वतंत्र रूप से प्रकट करें । जिला पंचायत संसाधन केन्द्र के सभी प्रशिक्षकों को जिला परिषद् सदस्यों, सभी प्रमुख एवं उप-प्रमुख का प्रशिक्षण कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण करने हेतु धन्यवाद दिया गया।