बिहारशरीफ – फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर राज्य सरकार भी कड़ा एक्शन लेने जा रही है। इसके लिए किसानों को जागरूक करने के साथ-साथ हार्वेस्टर संचालकों पर भी नजर रखी जाएगी। शुक्रवार को विकास आयुक्त बिहार द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फसल अवशेष प्रबंधन के लिए जिले में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई है। समीक्षा के दौरान 16 नवम्बर को सभी हार्वेस्टर संचालकों के साथ बैठक करने कर निर्देश डीएम को दिया गया है। जिसमें बीडीओ, सीओ एवं बीएओ को भी बुलाया जाएगा और सभी लोगों से शपथ पत्र प्राप्त किया जाएगा। शपथ प्राप्त करने के बाद ही हार्वेस्ट संचालकों को फसल कटाई के लिए कृषि विभाग से अनुमति दी जाएगी। इसके अलावे किसानों को जागरूक करने के लिए जीविका एवं मनरेगा के कर्मियो को शामिल करने का निर्देश दिया गया है। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए एक बैठक कर जाएगी जिसमें कृषि वैज्ञानिक, सुधा केन्द्र के प्रतिनिधि एवं जिला पशुपालन पदाधिकारी शामिल रहेंगे। और किसानों को कैसे जागरूक किया जाय, इसपर तैयारी की जाएगी। फसल प्रबंधन से संबंधित यंत्र एवं अन्य संसाधनो के बारे में किसानों को सूचना सभी प्रखंड एवं ई किसान भवन के साथ-साथ पंचायत भवनों पर भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। अगर कहीं से किसानों द्वारा पराली जलाने की शिकायत मिलती है तो किसानों के विरुद्ध भी दंडात्मक कार्यवाई करने का निर्देश दिया गया है। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए व्यापक प्रचार प्रसार एवं जन जागरूकता पर लगातार ध्यान देने एवं उनके अनुश्रवण के लिए जिला स्तर पर एक कोषांग का गठन करने का भी निर्देश दिया गया।
फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर की गई समीक्षा बैठक, कम्बाइंड हार्वेस्टर संचालकों के साथ बैठक करने का निर्देश
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