पदाधिकारी नालंदा श्री योगेंद्र सिंह के द्वारा उनके कार्यालय कक्ष में जिला बाल संरक्षण इकाई तथा मानव व्यापार विरोधी समिति की बैठक की अध्यक्षता की गई। जिला पदाधिकारी ने श्रम अधीक्षक नालंदा से विगत माह में धाबा दल द्वारा किए गए बाल श्रमिकों के विमुक्ति के विषय में जानकारी ली तथा उन्होंने श्रम अधीक्षक को धाबा दल द्वारा छापेमारी तेज करने का निर्देश दिया। जिला पदाधिकारी ने बिहार के बाहर से मुक्त कराए गए बाल श्रमिकों को मिलने वाले लाभ के बारे में श्रम अधीक्षक से जानकारी ली तथा इस क्रम में श्रम अधीक्षक के द्वारा दी गई अपूर्ण जानकारी पर फटकार लगाई गई तथा अगले आदेश तक के लिए वेतन बंद करने का आदेश दिया गया। जिला पदाधिकारी ने श्रम अधीक्षक को निर्देश दिया कि धाबा दल में रेड क्रॉस सोसाइटी को भी शामिल किया जाए। प्रखंड स्तर पर श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी द्वारा श्रमिक माइग्रेशन रजिस्टर तैयार करने का निदेश दिया गया 
। जिला पदाधिकारी ने सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई को निर्देश दिया की वे जिला स्तर पर बाल संरक्षण से संबंधित सभी विभागों के पदाधिकारियों का एक ओरियंटेशन प्रोग्राम करवाने की व्यवस्था करें जिसमें बाल संरक्षण तथा बाल श्रम से संबंधित मुद्दों पर सभी संबंधित को जानकारी दी जा सके। नोडल पदाधिकारी विशेष किशोर पुलिस इकाई को बस अड्डा, स्टेशन , होटल, रेस्टोरेंट्स तथा अन्य जगहों में छापेमारी तथा सभी थानों में हेल्पडेस्क तैयार करवाने का निर्देश दिया गया। सभी बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी का भी बाल कानून तथा बाल परामर्श से संबंधित प्रशिक्षण कराये जाने का निर्देश दिया गया। वैसे क्षेत्र जहां से ज्यादा बच्चों का पलायन बाल श्रमिक के रूप में होता रहा है में स्थित विद्यालयों में जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा मानव व्यापार रोकने हेतु जागरूकता दी जाए ताकि उन विद्यालयों के द्वारा बच्चे तथा उनके अभिभावक मानव व्यापार से अवगत हो सकें तथा बाल श्रमिक के कुचक्र को तोड़ा जा सके। सभी विमुक्त कराए गए बाल श्रमिकों को आर्थिक एवं योजना गत लाभ दिलवाने के लिए सभी संबंधित पदाधिकारियों के साथ समन्वय कर कार्य करने का निर्देश दिया गया।
