11 फरवरी 2021 , बिहारशरीफ (नालन्दा) – धरना की अध्यक्षता गांव बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद ने किया उन्होंने बताया कि यह तीनों काला कृषि कानून न सिर्फ किसानों के खिलाफ है बल्कि यह लड़ाई किसान बनाम अडानी अंबानी का हो गया है धरना को ठेला फुटपाथ भेंडर्स यूनियन के जिला सचिव रामदेव चौधरी ने बताया कि आज तक इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में नहीं हुआ जिन्होंने देश के जनता को 1500000 देने का वादा , दो करोड़ नौकरी देने का वादा अच्छे दिन , लाने का वादा पूरा नहीं किया पूरा एमएसपी कहां की या आंदोलन लागू रहने का वादा कर रहे हैं लेकिन कानून नहीं बनाना चाहते हैं । धरना को बी के एम यू के जिला सचिव राज किशोर प्रसाद ने संबोधित करते हुए बताया कि बहुत शर्म की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री,, आंदोलनकारियों को आंदोलनजीबी और आंदोलन देने के साथ देने वालों को आंदोलन परजीवी के नाम से संबोधित किया और कहा कि आज देशवासियों को सतर्क होने की जरूरत है उन्होंने यह भी कहा कि हम इसकी निंदा करते हैं और इसकी जितना निंदा हो वह कम है ।धरना को महेंद्र प्रसाद महेंद्र प्रसाद लौगी शर्मा , रामप्रवेश सिंह, सकलदेव यादव ,दिनेश शर्मा ,रासबिहारी पांडे आदि ने संबोधित किया धरना को डॉक्टर मनोज कुमार एवं सरफराज अहमद खान ने भी संबोधित किया और कहा कि जब तक तीनों काला कृषि कानून वापस नहीं होगा हमारी लड़ाई और तेज होते जाएगी ।
आज दिनांक 10 फरवरी 2021 दिन बुधवार को प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा के निर्देश पर नालंदा जिला के सभी प्रखंडों पर कांग्रेस पार्टी की ओर से किसानों के प्रति श्रद्धांजलि सभा सह एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया | इसी क्रम में बिहार शरीफ प्रखंड कार्यालय पर नगर अध्यक्ष महताब आलम गुड्डू के अध्यक्षता में एवं बिहार शरीफ ग्रामीण के अध्यक्ष रंजीत कुमार पांडे जी के संचालन में एक दिवसीय धरना सह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया | धरना स्थल पर धरने को संबोधित करते हुए पार्टी के जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार ने कहा कि यह धरना मुख्यतः ढाई महीने से चले आ रहे किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली के बॉर्डर समेत पूरे देश में आंदोलनकारी जो किसान मृत एवं हताहत हुए उनको श्रद्धांजलि देते हुए किसानों के खिलाफ जो तीन काला बिल लाया गया है उसके खिलाफ एवं किसानों के समर्थन में एक दिवसीय धरना दिया गया है |आज जिस तरह से वर्तमान में मोदी सरकार किसानों पर जुल्म ढाने में लगी हुई है, पूरे देश की जनता उन्हें देख रही है की हमारी सीमाओं पर भी इतनी व्यवस्था नहीं की गई है जितनी व्यवस्था आंदोलनकारी किसानों को रोकने के लिए यह दमनकारी सरकार कर रही है | सड़कों को काटकर लोहे के बड़े-बड़े किल बिछाए जा रहे हैं सीमेंट और कंक्रीट से बने हुए बड़े-बड़े स्लैब सड़कों पर लगाए जा रहे हैं,आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं | ठंड में भी ठिठुरते हुए किसानों पर ठंडे पानी की बौछार की जा रही है, उसके बाद भी हमारे देश के किसान आंदोलन पर डटे हुए हैं। जिला कांग्रेस कमिटी नालंदा उन आंदोलनकारी किसानों को सलाम करती है, साथ ही सभी किसानों से आवाहन भी करती है कि अपनी एवं अपने परिवार की खातिर देश की खातिर आंदोलन में सहयोग करें एवं इस किसान काला बिल को वापस करवाने में आंदोलनकारियों की मदद करें | यह सभी जानते हैं कोरोना-काल में ही बिना सदन की बैठक बुलाए इस बिल को पास किया गया है |
यह कौन सा ऐसा देश पर विपत्ति को आने से रोकने वाला बिल था, जिसे बिना सदन में वोटिंग कराए पास कराया गया | कहीं न कहीं यह सरकार की दमनकारी नीति को दर्शाता है, साथ ही उन्होंने तीनों बिल को बारीकी से समझाते हुए बताया कि पूर्व में बिचौलियों और कालाबाजारियों के द्वारा जो अनाज का भंडारण किया जाता था, उस पर मुकदमा होता था, केस मुकदमे के डर और पकड़े जाने के डर से लोग भंडारण और कालाबाजारी नहीं करते थे | आज सरकार के द्वारा जो बिल लाया गया है, उसमें यह सब दर्शाया गया है कि आप जितनी कालाबाजारी करके अनाज रख सकते हैं रखिए, कोई केस मुकदमा नहीं होगा | इससे साफ पता लगता है कि कहीं न कहीं बड़े पैसे वालों और कॉर्पोरेट जगत को जमाखोरी के लिए यह बिल लाया गया है | आज किसान और हमारे पशु पालक यह देख रहे हैं कि उनके द्वारा 30 से ₹32 किलो दूध खरीद कर बड़े-बड़े डेरी प्रोजेक्ट के लोग उसे बाजार में ₹52 किलो बेच रहे हैं जबकि पशु पालक किसानों का दूध का लागत मूल्य भी ₹32 से ऊपर है | आज पशु पालक भी बर्बाद हो रहे हैं | ठीक इसी तरह से कल किसानों के द्वारा उपजाए हुए अनाज को यही कॉरपोरेट 15 से ₹20 किलो लेकर उसे खुले मार्केट में 90 से ₹100 किलो बेचने की तैयारी कर रहे हैं | जिसे हमारे अन्नदाता समझ चुके हैं, और हद तो तब हो गई जब इसकी प्लानिंग पूर्व से ही वर्तमान की सरकार के द्वारा बड़े-बड़े कॉरपोरेटरों को सैकड़ों एकड़ जमीन गोडाउन बनाने के नाम पर कौड़ी के दाम में दे दिया गया | जिला अध्यक्ष ने बिहार की भी चर्चा करते हुए कहा कि यहां पूरे बिहार में पैक्स के नाम पर लूट मचा हुआ है | सभी जानते हैं कि बिहार में 80% किसान अपनी खेती खुद नहीं करते हैं, बल्कि खेती करने वाले किसान गरीब मजदूर कोई और है | उनका उपजाया हुआ अनाज आज कोई पैक्स नहीं ले रहे हैं, बल्कि जमीन मालिक से खेत का रसीद ले लेकर उन्हें दस पाँच हजार रुपए का लालच देकर उनके नाम पर सिर्फ कागज पर धान की खरीद कर बीच का पैसा बिचौलियों में बाँटा जा रहा है | उन्होंने कहा मैं जिलाधिकारी से मांग करता हूं साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मांग करता हूं की इस आशय की सही सही जांच करवा लें आपको सारा दूध का दूध और पानी का पानी नजर आ जाएगा | सही मामले में जो किसान अनाज उपजाए हैं उनके अनाज को आज 13 सौ रुपए क्विंटल में व्यापारी उनके घर और खेत खलियान जाकर ले रहे हैं, जो उनके लागत मूल्य से भी कम है | अतः किसानों के द्वारा एम एस पी का किया जा रहा मांग पूर्णरूपेण सही है | यह कैसी विडंबना है किसानों के द्वारा उपजाया गया आलू बेचकर भी किसान कंगाल हैं, और उस आलू से ₹5 किलो आलू खरीद कर ₹2000 किलो आलू का चिप्स बनाकर बेचने वाला कॉरपोरेट मालामाल है | यह किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा कर रही है | सरकार को यह सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि अन्नदाता अगर अन्न उपजाना छोड़ दे तो देश में खाने के भी लाले पड़ जाएंगे और देश गृह युद्ध की राह पर चल पड़ेगा | आज वर्तमान की सरकार अपने पिछले सारे वादे को भूल रही है, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो उस समय के तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष के द्वारा दिया गया बयान एवं मोदी जी के द्वारा दिया गया बयान कि आंदोलन करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है | आंदोलन होना चाहिए लेकिन आज जब उनकी सरकार है तो कारपोरेट के चक्कर में पड़ कर किसानों गरीबों मजदूरों बेरोजगारों को दबाने में लगी है | और तो और सही मायने में जो आज आंदोलन हो रहा है उन आंदोलनकारियों को देशद्रोही कहने का काम भाजपा के सांसद और विधायक करने में लगे हैं, जबकि उन्हें अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि वह भी कहीं न कहीं किसी रूप में किसानी से जुड़े हुए हैं | खेती से ही उनका भी जीवन यापन बसर होता आया है | आज भले ही वह सांसद और विधायक और मंत्री हैं पूर्व में उनके पूर्वज कहीं न कहीं खेती बारी से जुड़े हुए थे | अंत में उन्होंने इस धरने को सफल बताते हुए आगे की रूपरेखा भी तय करते हुए कहा कि अगर किसान कानून बिल को वापस नहीं लिया जाता है, तो जिला कांग्रेस नालंदा उग्र आंदोलन का रूप अख्तियार करेगी इस धरना कार्यक्रम में युवा अध्यक्ष उदय कुशवाहा, प्रवक्ता मुन्ना पांडे, बिहार शरीफ नगर 2 के अध्यक्ष शकील देशनबी, सोशल मीडिया अध्यक्ष फवाद अंसारी, जिला कोषाध्यक्ष ताराचंद मेहता नंदू पासवान राजीव रंजन गुड्डू हाफिज महताब आलम राजीव रंजन कुमार मोहम्मद सैफूल ,एजाज अहमद मोहम्मद मुन्ना मोहम्मद गुड्डू के अलावे दर्जनों की संख्या में मौजूद थे |
बिहार शरीफ:- 10 फरवरी 2021, नालंदा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के जिलाध्यक्ष अनिल कुमार अकेला ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और एवं केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री स्मृति ईरानी भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2001 के 2022 के बजट में भाषण में घोषित 7 टैक्सटाइल पार्क में से एक बिहार के नालंदा जिला में भी स्थापित कराने का आग्रह किया है। चैंबर के अध्यक्ष अनिल कुमार अकेला ने कहा कि या हर्ष की बात है कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2001- 2022 के लिए संसद में प्रस्तुत आम बजट मे अगले 3 वर्षों की अवधि में 7 टैक्सटाइल पार्क स्थापित कराने की घोषणा की है इसके लिए नालंदा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता है। श्री अकेला ने कहा कि बिहार औद्योगिक रूप से एक पिछड़ा राज्य है और भारत में जनसंख्या के मामले में या दूसरा सबसे बड़ा राज्य है कोरोना काल में बिहार के बाहर अन्य प्रांतों में कार्य कर रहे काफी संख्या में कुशल श्रमिक अपने प्रदेश में आए हैं जिनमें से बहुत से श्रमिकों को टेक्सटाइल में काम करने का अनुभव है लेकिन वे बेरोजगार बैठे हैं उन्होंने आगे कहा कि यदि भारत सरकार की ओर से बिहार में एक टैक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाता है तो इससे काफी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही राज्य के आर्थिक विकास में भी सहायक होगा। श्री अकेला ने कि बताया कि श्रीमती निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती स्मिता ईरानी केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री भारत सरकार के साथ-साथ बिहार के माननीय सांसद लोकसभा एवं राज्यसभा में से भी अनुरोध किया है कि राज्य हित में अपने अपने स्तर से भी बिहार में एक टैक्सटाइल पार्क स्थापित बनाने का अनुरोध भारत सरकार से किया जाए इसके लिए नालंदाबासी भारत सरकार के प्रति सदैव कृतज्ञ होगे।
