राज्य के नागरिकों एवं भू धारियों को भूमि संबंधित मामलों का पारदर्शितापूर्ण ससमय एवं त्वरित निष्पादन के साथ सुविधा प्रदान करना राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अभीष्ट उद्देश्य है । इस इस संदर्भ में विभागीय निर्देश के आलोक में आज अंचल कार्यालय अस्थऻवॉ का निरीक्षण किया गया। ऑनलाइन भूमि दाखिल खारिज की समीक्षा में पाया गया कि कुल 11527 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें से 5305 स्वीकृत किया गया तथा 5385 अस्वीकृत किया गया है । कुल 431 आवेदन निर्धारित समय अवधि के बाद भी लंबित है। अंचल अधिकारी को निर्देश दिया गया कि अविलंब लंबित आवेदनों का निष्पादन करें ,साथ ही यह स्पष्ट करें कि किस परिस्थिति में इतनी अधिक संख्या में आवेदन लंबित है। आरटीपीएस अंतर्गत प्रदत सेवाओं से संबंधित प्रमाण पत्र निर्धारित समय के भीतर प्रदान की जा रही है।
भूमि जमाबंदी के परिमार्जन में 1,000 से अधिक मामला लंबित है । इस संदर्भ में अंचल अधिकारी अस्थावां को लंबित रहने का स्पष्ट कारण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। लोक शिकायत निवारण अधिनियम अंतर्गत पारित आदेश के अनुपालन में अतिक्रमण से संबंधित वाद में 15 मामले में से सिर्फ 10 मामले प्रक्रियाधीन है शेष 5 लंबित है ।अंचल अधिकारी को निर्देश दिया गया कि अविलंब सभी मामलों का निष्पादन कराना सुनिश्चित करेंगे। वैसे सुयोग्य श्रेणी के भूमिहीन व्यक्तियों जिन्हें भूमि बंदोबस्ती कराई जानी थी, उसकी समीक्षा की गई । समीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 में 14 एवं 2021-22 में 3 मामले आए, जो काफी कम है। इस संदर्भ में अंचल अधिकारी को निर्देश दिया गया कि कैंप लगाकर नियमानुसार भूमिहीन व्यक्तियों का आवेदन प्राप्त करते हुए आवश्यक कार्रवाई करें। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि राजस्व विभाग से संबंधित किसी भी मामले में अनावश्यक रूप से आवेदक को तंग करना या परेशान करने वाले कर्मियों /डाटा इंट्री ऑपरेटर के विरुद्ध नियम संगत कार्रवाई की जाएगी।
