Monday, December 23, 2024
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हाईकोर्ट ने आउटसोर्सिंग से किया मना,राजगीर नगर कार्यपालक और बोर्ड आउटसोर्सिंग पर अड़े,सफाई ठप्प

हाईकोर्ट के निर्देश पर जहां पूरे बिहार के नगर निकाय के सफाईकर्मी हड़ताल तोड़ कर बुधवार से सफाई कार्य शुरू कर दिए हैं इसके विपरीत नगर परिषद राजगीर के सफाईकर्मी आज भी बेरोजगारों की तरह सड़को पर फरियाद लिए घूमते फिरते नजर आए। हाईकोर्ट के आदेश पर नगर परिषद राजगीर के सफाईकर्मी अपने हड़ताल तो तोड़ दिए लेकिन इनसे कराने को अब कोई तैयार नही है जिस कारण शहर की सड़कों पर फैली गंदगी सफाईकर्मियों के हड़ताल समाप्ति के बाद भी साफ नही हो सकी। डोम कल्याण संघ के अध्यक्ष बादल कुमार ने बताया कि पटना हाईकोर्ट द्वारा राज्य सरकार को दिए गए निर्देश के आलोक में तत्काल आउटसोर्सिंग से सफाई कार्य पर रोक लगा दिया गया है बाबजूद इसके राजगीर नगर कार्यपालक पदाधिकारी आउटसोर्सिंग से ही काम कराने पर अड़े हुए हैं। नगर परिषद राजगीर के बोर्ड और नगर कार्यपालक पदाधिकारी किस परिस्थिति में न्यायालय के आदेश की अवमानना करना चाहते हैं वो समझ से परे हैं।

हाईकोर्ट ने आउटसोर्सिंग से किया मना,राजगीर नगर कार्यपालक और बोर्ड आउटसोर्सिंग पर अड़े,सफाई ठप्प  हाईकोर्ट ने आउटसोर्सिंग से किया मना,राजगीर नगर कार्यपालक और बोर्ड आउटसोर्सिंग पर अड़े,सफाई ठप्प

सफाईकर्मियों ने नगर कार्यपालक पदाधिकारी के जिद्द पर चिंता जाहिर की और कहा कि एक तरफ राजगीर की गंदगी को साफ सफाई करने के लिए सफाईकर्मी हड़ताल तोड़ वापस आ गये हैं लेकिन आउटसोर्सिंग संस्थान और बोर्ड के सदस्यों की मिलीभगत से आउटसोर्सिंग से काम कराये जाने की साजिश की जा रही है।सफाईकर्मियों ने कहा कि वे सभी गुरुवार को भी अपने कार्य के लिए तैयार रहेंगे लेकिन किसी भी परिस्थिति में आउटसोर्सिंग के माध्यम से सफाई कार्य नही करेंगे।सफाईकर्मियों की आपात बैठक में निर्णय लिया गया कि राजगीर नगर परिषद में में तानाशाह के खिलाफ जिला पदाधिकारी को ज्ञापन सौपेंगे और जरूरत पड़ी तो संघ से विचार विमर्श कर न्यायालय की शरण लेंगे। विदित हो कि नगर परिषद बोर्ड द्वारा बीते 29 अगस्त से ही शहर में आउटसोर्सिंग का कार्यादेश पशिचमी चंपारण जिला के संस्थान मानव उत्थान सेवा संस्थान को दिया गया है। आउटसोर्सिंग से जहां एक ओर नगर परिषद राजगीर पर आर्थिक बोझ के रूप में लगभग महीने के 20 लाख रुपये का खर्च पड़ेगा वही सफाईकर्मियों के रोजगार पर भी खतरे की आशंका है। आउटसोर्सिंग द्वारा राजगीर के सभी वार्ड के घरो से कचड़ा उठाव के लिए 93 रुपये प्रति घर,सड़क गली सफाई के लिए 29500 रुपये प्रति वार्ड,नाली नाला सफाई के लिए 31500 रुपये पर नगर परिषद राजगीर ने कार्यादेश निर्गत किया है। सफाईकर्मी के सदस्यों द्वारा आउटसोर्सिंग और नगर परिषद में मिलीभगत का आरोप लगाया जा रहा है।फिलहाल आउटसोर्सिंग के मुद्दे पर राजगीर में साफ सफाई अभी भी बाधित रहने की संभावना है।

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