जिलाधिकारी श्री योगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आज जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक आहूत की गई।
आपूर्ति श्रृंखला भवन के निर्माण हेतु प्रखंड कार्यालय परिसर बिहार शरीफ में भूमि चिन्हित की गई है। इसके निर्माण हेतु निविदा की प्रक्रिया सुनिश्चित कराते हुये निर्माण कार्य प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया। इस भवन में जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम का कार्यालय तथा जिला स्तरीय ट्रैकिंग सेंटर बनाया जाएगा।
राज्य खाद्य निगम के गोदाम निर्माण के लिए अस्थावां एवं बिहार शरीफ प्रखंड में विभाग से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इसके निर्माण के लिए आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। तीन अन्य प्रखंडों में भी गोदाम निर्माण हेतु प्रस्ताव विभाग को भेजा जा रहा है। जिलाधिकारी ने इस संबंध में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
प्रखंड आपूर्ति कार्यालयों में निर्धारित अवधि से अधिक समय से पदस्थापित कार्यपालक सहायकों/ कंप्यूटर ऑपरेटर की सूची तैयार करने का निर्देश जिला आपूर्ति पदाधिकारी को दिया गया।
अनुमंडल स्तरीय आपूर्ति अनुश्रवण समिति की बैठक निर्धारित अवधि में नियमित रूप से सुनिश्चित करने का निर्देश सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को दिया गया।
डीलर की रिक्तियों को भरने के लिए प्राप्त सभी आवेदनों एवं दस्तावेजों का सत्यापन सुनिश्चित कर अभिलेख अविलंब जिला स्तर पर उपलब्ध कराने का निर्देश सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को दिया गया। जिला आपूर्ति चयन समिति द्वारा सारे आवेदनों के जांच उपरांत निर्धारित प्रक्रिया के तहत मेधा सूची प्रकाशित किया जाएगा।सभी अनुमंडल पदाधिकारियों एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी को भी नियमित रूप से जन वितरण प्रणाली की दुकानों की जांच कर यथास्थिति के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
नए राशन कार्ड के स्वीकृत किये गए सभी आवेदनों का अविलंब निस्तारण करते हुए राशन कार्ड लाभुक को उपलब्ध कराने का स्पष्ट रूप से निर्देश सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को दिया गया। विभागीय मानक के आधार पर अपात्र लोगों का राशन कार्ड रद्द करने के लिए स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को दिया गया।
प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सिलाव, जो राजगीर के भी प्रभार में हैं, द्वारा राशन कार्ड से संबंधित आवेदनों के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं देने के कारण जिलाधिकारी ने स्पष्टीकरण पूछा। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अस्थावां, जो रहुई के भी प्रभार में हैं, द्वारा प्रखंड में आपूर्ति कार्यों में शिथिलता बरतने को लेकर स्पष्टीकरण पूछते हुए वेतन निकासी अवरुद्ध करने का निर्देश दिया गया। अधिप्राप्ति किये गए धान के एवज में लंबित सीएमआर त्वरित गति से प्राप्त करने का निर्देश डीएम एसएफसी को दिया गया। इसके लिए प्रत्येक सप्ताह कम से कम दो बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर समीक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश जिला आपूर्ति पदाधिकारी, डीएम एसएफ़सी एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी को दिया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त, परिक्ष्यमान सहायक समाहर्ता, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, डीएम एसएफसी, जिला सहकारिता पदाधिकारी तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी जुड़े थे।
