जिला पदाधिकारी नालंदा श्री योगेन्द्र सिंह द्वारा उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जिला सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति के बैठक की अध्यक्षता की गई। पूर्व बैठक के अनुपालन प्रतिवेदन की जानकारी जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा दिया गया। बैठक में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार अधिनियम योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021- 22 में प्राप्त आवंटन /निकासी तथा व्यय संबंधी प्रतिवेदन पर भी चर्चा की गई। बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 115 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं जिसमें 53 लाभुकों को मुआवजा दिया गया है तथा शेष को आवंटन के अभाव में भुगतान लंबित है। उसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 360 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें 27 लाभुकों को मुआवजा प्रदान किया गया है। जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा पीड़ितों का पेंशन भुगतान की सूची भी समीक्षात्मक बैठक में साझा किया गया। बताते चलें कि अत्याचार अधिनियम के तहत पीड़ित परिवारों के सदस्यों को योग्यतानुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से भी लाभान्वित किए जाने का प्रावधान है।
पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जिले के विभिन्न थानों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज कांडों की समेकित सूची भी सभी सदस्यों को उपलब्ध कराया गया जिसपर समीक्षा की गई।
उक्त बैठक में उप विकास आयुक्त नालंदा श्री राकेश कुमार, माननीय सांसद नालंदा के प्रतिनिधि , माननीय विधायक हरनौत के प्रतिनिधि ,उप पुलिस अधीक्षक,SC/ST थानाध्यक्ष,सचिव ,भारतीय रेड क्रॉस इत्यादि उपस्थित थे।
जिला पदाधिकारी नालंदा जिला सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति के बैठक
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