उच्च न्यायालय के 65% आरक्षण रद्द करने के फैसले के विरुद्ध न्यायालय के फैसले के प्रतियाॅ जलाई गई।
बिहारशरीफ;- बिहारशरीफ के अंबेडकर चौक पचास मोड पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के तत्वाधान में डॉ भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा के समक्ष उच्च न्यायालय के 65% आरक्षण के फैसले के विरुद्ध न्यायालय के फैसले के प्रतियाॅ जलाई गई। न्यायालय अपने फैसले को वापस ले 65% आरक्षण को बरकरार रखना होगा कम्युनिज्म सिस्टम को खत्म करना होगा आदि नारे लगा रहे थे।
इस अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल पासवान प्रदेश अध्यक्ष रामदेव चौधरी ने संयुक्त रूप से कहा कि वर्ष 2023 में बिहार सरकार ने जातीय जनगणना बिहार में करवाए। जातीय जनगणना आने के बाद बिहार सरकार ने बिहार विधान सभा में आरक्षण बिल लाकर कर 50% आरक्षण से बढ़कर 65% आरक्षण कर दिए। उस समय महागठबंधन की सरकार थी,जिसे भारतीय जनता पार्टी ने भी समर्थन किए थे।
पिछले दिनों उच्च न्यायालय द्वारा 65 प्रतिशत आरक्षण को रद्द कर दिया गया और न्यायालय ने कहा कि 50% आरक्षण से बढ़कर 65% आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। जबकि तमिलनाडु में 69% और छत्तीसगढ़ में 72% अरुणाचल प्रदेश मेघालय मिजोरम नागालैंड 80% आरक्षण एससी एसटी ओबीसी को दिया गया है। जबकि लक्षद्वीप में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वालों को 100% आरक्षण प्राप्त है। इस अवसर पर उमेश पंडित नंदलाल रविदास लालती देवी मुन्ना कुमार नगीना कुमार आदि दर्जनों लोग उपस्थित थे।
