जिला पदाधिकारी नालंदा द्वारा उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में खान एवम भूतत्व विभाग के तहत खनिजबार स्वामित्व(Royalty) एवम मालिकाना हक़ की कटौती तथा राजस्व संग्रहण पर एक समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई।
विभिन्न सरकारी कार्यालयों के द्वारा कराए जा रहे योजनात्मक कार्यों में प्रयुक्त खनिजों पर लगाए जाने वाले स्वामित्व एवम मालिकाना हक की कटौती पर जिला पदाधिकारी ने बारी -बारी से सभी विभागों के पदाधिकारियों से जानकारी लिया एवं आवश्यक निदेश दिया। ग्रामीण कार्य विभाग बिहारशरीफ के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में कोई राशि नहीं जमा करने पर नारजगी व्यक्त की गई।जिला पदाधिकारी ने कहा कि अगले 5 दिनों में सभी प्रकार का भुगतान पूरा करें अन्यथा आवंटन निकासी पर रोक लगा दी जाएगी। इसी प्रकार ग्रामीण कार्य विभाग,हिलसा ,हरनौत एवं राजगीर द्वारा भी रॉयल्टी बहुत कम जमा करने पर जिला पदाधिकारी ने फटकार लगाई। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन के वरीय प्रबंधक ने बताया कि खनन विभाग के खाते में आर टी जी एस के माध्यम से रॉयल्टी जमा कराया जा रहा है।
जिला पदाधिकारी ने उनसे अद्यतन प्रतिवेदन मांगा। भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि उनके द्वारा 92 हजार रुपए रॉयल्टी के रूप में जमा किया गया है।जिला पदाधिकारी ने कम रॉयल्टी पर खेद जताया तथा पूरे वित्तीय वर्ष का प्रतिवेदन मांगा। आर सी डी के द्वारा बताया गया कि उनके कार्यालय से 42 लाख रूपए रॉयल्टी सहित कुल60 लाख रूपए जमा सी0 एफ0 एम 0एस 0 से कराया गया है तथा बकाया शून्य है। नगर निगम बिहारशरीफ के द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में 50 लाख रूपए रॉयल्टी के रूप में जमा कराया गया है। कार्यपालक अभियंता,लघु सिंचाई के कार्यालय से एक करोड़ रुपए बकाया रॉयल्टी पर सहायक अभियंता के वेतन बंद करने तथा बैठक में कार्यपालक अभियंता के अनुपस्थित रहने पर स्पष्टीकरण के आदेश दिए गए। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल बिहारशरीफ एवम हिलसा के द्वारा भी कम रॉयल्टी जमा करने पर नाराजगी व्यक्त की गई।लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण ,बिहारशरीफ प्रमंडल के अभियंता को रॉयल्टी की कोई जानकारी नहीं होने पर स्पष्टीकरण दिया गया।प्रखंडों के कार्यक्रम पदाधिकारियों,बन क्षेत्र के पदाधिकारियों,पूल निर्माण निगम,हुडको से भी जानकारी ली गई तथा शत -प्रतिशत रॉयल्टी जमा कराने के निदेश दिए गए। जिला खनन पदाधिकारी जो खनन राजस्व के नोडल पदाधिकारी हैं को आदेश दिया गया कि इन सभी विभागों का एक व्हाट्स ऐप ग्रुप बनाकर लगातार मॉनिटरिंग करते रहें। उक्त बैठक में उप विकास आयुक्त नालंदा श्री वैभव श्रीवास्तव सहित सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।
