जिलाधिकारी श्री योगेंद्र सिंह ने आज हरदेव भवन सभागार में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की।
सबसे पहले उन्होंने वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021-22 को लेकर विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के बारे में जानकारी ली।
बताया गया कि कोविड-19 लॉकडाउन के कारण बाधित पठन-पाठन की क्षतिपूर्ति के लिए 45 दिनों का विशेष ऑनलाइन शैक्षणिक सत्र के आयोजन के माध्यम से कोशिश की गई है। ऑनलाइन माध्यम से शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन के लिए पहले चरण में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बीआरपी एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया। सभी शिक्षकों को भी ऑनलाइन e-LOTS(learning of teachers scheme) के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया है। जिलाधिकारी ने पुनःसभी शिक्षकों के लिए ऑनलाइन क्लास एवं अन्य ऑनलाइन गतिविधियों के लिए विस्तृत प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता वर्धन करने के लिए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया। जिलाधिकारी ने बताया कि शिक्षा विभाग में भी मोबाइल ऐप पर आधारित जियो फेंसिंग के माध्यम से एम्पलाई अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम को लागू किया जाएगा। पहले चरण में सभी पदाधिकारियों एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक की उपस्थिति इस माध्यम से सुनिश्चित कराई जाएगी। उसके बाद दूसरे चरण में सभी शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक शिक्षकों/ कर्मियों को शामिल किया जाएगा। शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को विभागीय गाइडलाइन के अनुसार पारदर्शिता के साथ पूरा करने का स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया। नियोजन प्रक्रिया में गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। नियोजन प्रक्रिया के तहत निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत मेधा सूची को अपलोड नहीं कराने वाले नियोजन इकाईयों से संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछा गया। चंडी एवं कतरी सराय में मेधा सूची के प्रकाशन में अनावश्यक विलंब को लेकर संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछा गया। शिक्षक नियोजन से संबंधित वैकेंसी के बारे में स्पष्टता के साथ जवाब नहीं देने के कारण डीपीओ स्थापना से भी जिलाधिकारी ने स्पष्टीकरण पूछा। जिलाधिकारी ने सभी बीईओ को स्पष्ट रूप से कहा कि नियोजन प्रक्रिया में जहां भी अनावश्यक विलंब या प्रक्रिया का उल्लंघन पाया जाएगा, संबंधित बीईओ के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चंडी में फर्नीचर के क्रय/मरम्मति में वित्तीय नियमों की अनदेखी करने की शिकायत की जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। जांच के आधार पर दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया गया। 
शिक्षा विभाग को विभिन्न मदों में प्राप्त आवंटन से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र समय से विभाग को समर्पित करने का निर्देश दिया गया। विद्यालयों में क्रय किए गए उपस्करों का भौतिक सत्यापन एवं स्टॉक पंजी से मिलान सुनिश्चित कराने का निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत वर्ष 2021- 22 के लिए 2773 का लक्ष्य जिला के लिए निर्धारित है। जिसमें से अब तक 464 आवेदन प्रोसेस किए गए हैं। जिलाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को भी अपने बच्चे/ बच्चियों की शिक्षा के लिए इस योजना का लाभ उठाने हेतु प्रेरित किया। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के सत्यापन के लिए लंबित सभी आवेदनों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने नवनिर्मित पंचायत सरकार भवनों में भी पुस्तकालय की व्यवस्था के लिए पहल करने का निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 610 विद्यालयों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचना निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्राप्त आवंटन के आधार पर अब तक 180 विद्यालयों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचना का निर्माण कराया गया है। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को इन सभी संरचनाओं का व्यक्तिगत रूप से भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बिहार शरीफ नगर निगम क्षेत्र में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत कई विद्यालयों का उन्नयन कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को सभी चिन्हित विद्यालयों का स्थल निरीक्षण कर कार्य प्रगति पर नजर बनाए रखने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना, मुख्यमंत्री बालक/ बालिका प्रोत्साहन योजना तथा कन्या उत्थान योजना के तहत सभी पात्र छात्र-छात्राओं को लाभ दिलाने हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।शिक्षा विभाग के सभी विद्यालयों एवं कार्यालयों से संबंधित भूमि के अभिलेख की विवरणी जिला बंदोबस्त कार्यालय में जमा कराने का निर्देश दिया गया ताकि वर्तमान सर्वे कार्य में भू अभिलेखों को सही स्वामित्व के आधार पर दर्ज किया जा सके। सभी विद्यालयों में विद्यालय संचालन/ प्रबंधन समिति की बैठक सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया।
सेवांत लाभ से संबंधित सभी मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित कराने का निर्देश डीपीओ स्थापना को दिया गया।
बैठक में नगर आयुक्त, नव पदस्थापित अनुमंडल पदाधिकारी बिहार शरीफ, परिक्ष्यमान सहायक समाहर्ता, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी डीपीओ, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बीआरपी आदि उपस्थित थे।
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक
