3 जून 2021 – भाकपा माले नेता एवं ठेला फुटपाथ भेडर्स यूनियन के जिला सचिव रामदेव चौधरी ब्यान जारी कहा कि महामारी के इस दौर में जनता से सीधी जुड़ी पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने की बजाय निर्णय लेने के अधिकार से वंचित परामर्श दात्री समिति का झुनझुना बिहार सरकार ने जनता को थमा दिया है। सारे अधिकार नौकरशाही के हाथों में होंगे। अनेक पार्टियों ने कार्यकाल बढ़ाने की मांग की थी। लेकिन सरकार ने किसी की नहीं सुनी। सरकार के इस फैसले के खिलाफ 3 जून को राज्यव्यापी विरोध किया जाएगा। मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच, पंच आदि सभी पदों को जोड़ दिया जाए तो इनकी संख्या करीब तीन लाख हो जाएगी। संपूर्ण पंचायत प्रतिनिधियों को विरोध में उतरने का प्रयास करना चाहिए।
पंचायतों का कार्यकाल नहीं बढ़ाने के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध दिवस
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