बिहारशरीफ सरकारी बस स्टैंड में मल्टी परपस बिल्डिंग व आॅडोटारियम निर्माण के लिए एक बार फीर पहल शुरू की गई है। इसवार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में आडोटाेरियम बनाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लग गया है। एनओसी के लिए परिवहन विभाग को प्रस्ताव भी भेजा गया है। सहमती मिलने के बाद टेंडर की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस मल्टी परपस बिल्डिंग के कई प्रकार की सुविधाएं होगी। जो शहर के लिए काफी लाभकारी साबित होगा। लेकिन अभी तक परिवहन विभाग से एनओसी नहीं मिलने के कारण काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सरकारी बस स्टैंड का क्षेत्रफल काफी है लेकिन स्मार्ट सिटी द्वारा सिर्फ 1 एकड़ के लिए ही एनओसी मांगा जा रहा है। ताकि बड़े शहरों के तर्ज पर बिहारशरीफ में भी स्मार्ट मल्टी परपस बिल्डिंग तैयार किया जा सके। सीईओ विनोद कुमार ने बताया कि इसपर काफी दिनों से तैयार की जा रही थी। इस वार वोर्ड से सहमती दे दी गई है। परिवहन विभाग से एनअोसी मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
जी प्लस फोर होगा बिल्डिंग
सीईओ ने बताया कि सरकारी बस सटैंड का भवन जी प्लस फोर होगा। जिसमें कई प्रकार की सुविधा होगी। यहां करीब 750 लोगों के बैठने की क्षमता वाले आॅडोटोरियम तैयार किया जाएगा। इसके अलावे एक छोटा बैंकेट हॉल और एक बड़ा बैंकेट हॉल होगा जिसमें रूम की भी व्यवस्था होगी। जिसका प्रयोग शादी-विवाह व अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावे इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी, जीम की भी व्यवस्था होगी।
1 एकड़ में होगा डेवलप उन्होंने बताया कि सरकारी बस स्टैंड में करीब 3.7 एकड़ जमीन है। जिसमें मात्र एक एकड़ में भवन बनाने के लिए एनओसी देने का प्रस्ताव विभाग को भेजा गया है। एक एकड़ में ही मल्टी परपस बिल्डिंग निर्माण किया जाएगा। एओसी मिलने की देरी है। जैसे ही परिवहन विभाग द्वारा एनओसी मिलता है। टेंडर कर प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। स्थल निरीक्षण करने पहुंचे अधिकारी
सरकारी बस स्टैंड में मल्टीपरपरस ब्लिडिंग निर्माण के लिए एनओसी मिलने का रास्ता करीब-करीब साफ हो गया है। बुधवार को पथ परिवहन विभाग के प्रशासन मुख्य अनु कुमार बिहारशरीफ पहुंचे तथा बस स्टैंड का निरीक्षण किया और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के साथ बैठक की। स्मार्ट सिटी द्वारा प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी दी गई तथा जगह के बारे में भी बताया गया। सीईओ ने बताया कि नाला रोड या रांची रोड, दोनो तरफ जगह है। जिसमें किसी एक तरफ जमीन देने का प्रस्ताव दिया गया है। विभाग द्वारा इस वार एनओसी मिलने की पूरी उम्मीद है।
