जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर ने आज सात निश्चय पार्ट-2 के क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक की।
सात निश्चय पार्ट-2 में (1)युवा शक्ति-बिहार की प्रगति, (2)सशक्त महिला-सक्षम महिला, (3)हर खेत में पानी, (4)स्वच्छ गांव-समृद्ध गांव, (5)स्वच्छ शहर-विकसित शहर (6)कनेक्टिविटी होगी और आसान तथा (7)सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा अवयवों से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन विभिन्न विभागों के समन्वय से किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को विभागीय दिशा निर्देश एवं निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप योजनाओं के चयन एवं क्रियान्वयन का निदेश दिया। युवा शक्ति-बिहार की प्रगति के तहत आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक संस्थान में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उच्चस्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जानी है। वैसे युवा जो आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक में नहीं पढ़ रहे हैं, उनके लिए जिले में मेगा स्किल सेंटर तैयार किया जाएगा। प्रत्येक प्रमंडल में टूल रूम एवं ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा। उच्च स्तर के प्रशिक्षण के साथ ही अपना व्यवसाय लगाने के लिए परियोजना लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम 5 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। इस संबंध में जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से जिला के 470 लोगों का चयन किया गया है। जिन्हें प्रशिक्षण दिलाया गया है। प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है। सशक्त महिला-सक्षम महिला के तहत महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। हर खेत तक पानी के तहत कृषि विभाग एवं लघु जल संसाधन विभाग के माध्यम से योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अब तक कृषि विभाग के माध्यम से 6 तथा लघु जल संसाधन विभाग के माध्यम से 7 योजनाओं का कार्य किया गया है। स्वच्छ गांव-समृद्ध गांव के तहत जिला के 50 चयनित पंचायतों में सॉलि़ड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के क्रियान्वयन हेतु कार्रवाई की जा रही है।
पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य भी चरणबद्ध ढंग से किया जाएगा। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हरनौत के बराह पंचायत का चयन किया गया है। स्वच्छ शहर-विकसित शहर के तहत नगर निकायों में वृद्धजनों के लिए आश्रय स्थल, शहरी गरीबों के लिए भवन निर्माण, विद्युत शवदाह गृह का निर्माण किया जाना है। इन सभी योजनाओं के लिए सभी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों को उपयुक्त स्थल चिन्हित करने का निर्देश दिया गया। सभी नगर निकाय क्षेत्रों में लैंडफिल साइट, सॉलि़ड वेस्ट प्रोसेसिंग इकाई तथा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए भी उपयुक्त स्थल चिन्हित करने का निर्देश दिया गया। कुछ नगर निकायों द्वारा इसके लिए स्थल चयन किया गया है। जिन नगर निकायों में स्थल चयन नहीं हुआ है उन्हें संबंधित अंचलाधिकारी के माध्यम से स्थल चयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। कनेक्टिविटी होगी और आसान के तहत आसपास के गांवों को जोड़ते हुए आवश्यकतानुसार नई सड़कों का निर्माण, बाईपास तथा फ्लाईओवर का निर्माण की योजना का क्रियान्वयन विभिन्न स्तरों से किया जा रहा है। सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा के तहत विभिन्न स्तरों पर गंभीर रोगों के लिए स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जा रही है। हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के नि:शुल्क उपचार के क्रम में जिला से 33 बच्चों को इलाज हेतु अहमदाबाद भेजा गया। इनमें से 24 बच्चों की सफल सर्जरी हो चुकी है। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप योजनाओं को सूचीबद्ध करते हुए प्राथमिकता के आधार पर तैयारी एवं कार्रवाई सुनिश्चित करने का स्पष्ट रूप से निर्देश दिया। बैठक में नगर आयुक्त, निदेशक डीआरडीए, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला कृषि पदाधिकारी, डीपीएम जीविका सहित अन्य विभागों के पदाधिकारी तथा विभिन्न नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी उपस्थित थे।
