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जिलाधिकारी श्री योगेंद्र सिंह ने आज भूमि विवाद से संबंधित विवादों के निराकरण एवं मध निषेध अधिनियम के तहत जप्त वाहनों की नीलामी की समीक्षा को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को भूमि विवाद से संबंधित संभावित संवेदनशील मामलों में स्वयं पहल कर स्थल जांच करते हुए निराकरण हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। राजस्व से संबंधित विभिन्न स्तर के न्यायालय में जमीन से संबंधित वादों को सुनवाई की प्रक्रिया पूर्ण कर सक्षम स्तर से निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भरण पोषण अधिनियम के तहत प्राप्त मामलों की सुनवाई कर तार्किक परिणति हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को दिया गया। ऐसे उपयुक्त मामलों में जानकारी मिलने पर स्वत: संज्ञान लेकर भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।मध्य निषेध अधिनियम के तहत जप्त किए गए वाहनों को राज्यसात करने के लिए त्वरित प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया। साथ ही राज्यसात किए गए वाहनों की विधिवत नीलामी हेतु निरंतर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को दिया गया।बैठक में अपर समाहर्ता, विधि शाखा प्रभारी, उत्पाद अधीक्षक तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जुड़े थे।